देश

आलोचकों को चुप कराने के लिए भारत में एजेंसियां डाल रही हैं छापे : ह्यूमन राइट्स वॉच

ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि भारत सरकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के दूसरे आलोचकों को चुप कराने...

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करनाल की घटनाओं के बारे में हरियाणा सरकार के हलफनामे की कड़ी निंदा : एसकेएम

3 काले किसान विरोधी कानूनों के लागू होने के बाद मंडी व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार द्वारा किए गए खोखले...

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सुप्रीम कोर्ट की चिंता संवैधानिक है मिस्टर मीडिया!

राजेश बादल पेगासस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की उलझन समझ में आने वाली है। हुक़ूमते हिन्द ने अपना उत्तर देने...

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क्या यूपी अपने कस्बों, ज़िलों की उच्च शिक्षा संस्थानों की हालत पर बात करना चाहेगा?

“इसी मिजाज से भारत सरकार एक योजना लाई। वो योजना यह है कि देश की दस प्राइवेट यूनिवर्सिटी और देश...

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