राजस्थान: गहलोत सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता वाली मंत्रीमंडलीय कमेटी ने विधि विभाग से एक महीने में रिपोर्ट मांगी है। गहलोत सरकार आमजन को राहत पहुंचाने और सरकारी कामकाज के सुस्त ढ़र्रे को सुधारने के लिए अंग्रेजों के जमाने के कानून को खत्म करने का फैसला किया है।
अक्सर यह देखने को मिलता है कि कठोर नियमों के चलते सरकारी कामकाज को गति नहीं मिल पाती है। जिसके कारण आम आदमी की परेशानी हल होने के बजाय बढ़ती चली जाती है। सरकारी कानूनों के सरलीकरण से आमजन को सुविधा मिलेगी।
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कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय कमेटी ने विधि विभाग से इसको लेकर एक माह में रिपोर्ट मांगी है। अब प्रदेश का विधि विभाग अगले एक महीने में ऐसे कानूनों को चिन्हित कर कैबिनेट सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट देगा।
कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने बताया कि अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया जाएगा। इसके लिए विधि विभाग को निर्देश दिया गया है कि 1 माह में विभागों के कानून की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
सरकार का मानना है कि राजस्व विभाग समेत अन्य विभागों में अंग्रेजों के जमाने से ऐसे कई कानून चले आ रहे हैं, जिनके चलते किसान हो या गरीब उनको न्याय नहीं मिल पाता है। उन्हें अकारण ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ता है।
मंत्री के अनुसार गहलोत सरकार चाहती है कि ऐसे कानूनों का पता लगाया जाए। जिससे किसानों को राहत मिल सके। भूमि संबंधी ऐसे कानून वर्तमान में मौजूद हैं, जिनकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है।
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लेकिन उन्हीं कानूनों के चलते किसानों को राहत नहीं मिल पाती है और राजस्व संबंधी समस्याएं हल नहीं हो पाती। गेहलोत सरकार के इस निर्णय से आमजन को राहत मिलेगी और बेवजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे।
