लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) का चेयरमैन बनाया। संसद की ताकतवार मानी जाने वाली इस समिति के चेयरमैन का पद परंपरा के तौर पर विपक्ष के पास रहता है। इससे पहले पीएसी चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे।
इसके अलावा बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। वहीं, बीजेपी सांसद गिरीश भालचंद्र बापट को प्राक्कलन समिति, बीजेपी सांसद गणेश सिंह को अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण समिति, बीजेपी सांसद किरिट प्रेमजी भाई सोलंकी को अन्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समिति का चेयरमैन बनाया गया।
अधीर रंजन चौधरी के लिए कांग्रेस ने भेजा था प्रस्ताव
कांग्रेस ने लोक लेखा समिति (पीएसी) के चेयरमैन पद के लिए अधीर रंजन चौधरी के नाम का प्रस्ताव किया था। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर सीट से पांचवीं बार सांसद चुने गए अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया है।
समिति के 15 लोकसभा सदस्यों में 9 बीजेपी से हैं। इसमें जयंत सिन्हा, अजय (तनि) मिश्रा, सत्यपाल सिंह, सुभाष चंद्र बहेरिया, सुधीर गुप्ता, दर्शन विक्रम जर्दोश, विष्णु दयाल राम, जगदंबिका पाल और राम कृपाल यादव हैं। अन्य सदस्यों में टी आर बालू (डीएमके), राहुल रमेश शेवाले (शिवसेना), राजीव रंजन सिंह (जेडीयू) और बालाशोवरी वल्लभभनेनी (वाईएसआर कांग्रेस ) और भर्तृहरि महताब (बीजेडी) शामिल हैं।
पीएसी में राज्यसभा से जिन सांसदों को जगह दी गई है। उनमें राजीव चंद्रशेखर, एमवी राजीव गौड़ा, नरेश गुजराल, भुवनेश्वर कलिता, सीएम रमेश, सुकेन्दु शेखर रे और भूपेन्द्र यादव हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद गिरीश भालचंद्र बापट को प्राक्कलन समिति, बीजेपी सांसद गणेश सिंह को ओबीसी का कल्याण समिति, बीजेपी सांसद किरिट प्रेमजी भाई सोलंकी को अन्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
बता दें, 17वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत पाने से चूक गई। इसके बाद सभी विपक्षी दलों से विमर्श के बाद लोक लेखा समिति के चेयरमैन का पद कांग्रेस को देने का फैसला किया गया। लोकलेखा समिति संसद की ताकतवार मानी जानेवाली समिति है। इसके अध्यक्ष का नाम लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। समिति भारत सरकार के खर्चो की लेखा परीक्षा करती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा और 7 राज्यसभा से नामित किए जाते हैं।
