पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को चंडीगढ मे हुई कैबिनेट की बैठक मे इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है।
सीएम मान ने कहा कि आप की सरकार ने पारदर्शिता का वादा किया था और हम इस लिए विधान सभा लाइव की। आज की कैबिनेट की मीटिंग में गन्ने की फसल को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। पंजाब सरकार की तरफ से बताया गया कि गन्ना किसानों को 305 रुपये केंद्र सरकार 50 रुपये पंजाब सरकार और 25 रुपये सुगर मिल देगी। इसके बाद यह रेट 380 रुपये हो जाता है जो पूरे देश में सबसे अधिक है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राज्य के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करते हुए नई पेंशन योजना के तहत आने वाले अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को मंजूरी दे दी है। इससे वर्तमान में एनपीएस के तहत कवर 1.75 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। इसके अलावा, मौजूदा ओपीएस के तहत 1.26 लाख कर्मचारी पहले से ही शामिल हैं।
पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी। उसके तहत सरकार पेंशन की पूरी राशि का भुगतान करती थी। करीब एक महीने पहले हुई कैबिनेट की बैठक में पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना को बहाल करने का फैसला किया था। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करना कर्मचारियों की प्रमुख मांग थी।