3 काले किसान विरोधी कानूनों के लागू होने के बाद मंडी व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार द्वारा किए गए खोखले वादों के बावजूद, विभिन्न राज्यों में मंडियों की स्थिति एक विपरीत दिशा की ओर इशारा कर रही है। मंडी प्रणाली में सच्चे सुधारों के बजाय ताकि अधिक किसानों को विनियमित बाजारों या मंडियों के सुरक्षात्मक कवरेज के तहत लाया जा सके, और मंडी के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने ताकि किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकें, क्रमिक सरकारों द्वारा जो तथाकथित “सुधार” लाए गए थे उसने विनियमित कृषि बाजारों को कमजोर और पतन के ओर ढकेल दिया है।
मोदी सरकार द्वारा एपीएमसी बाईपास अधिनियम के तहत दो असमान बाजार व्यवस्था बनाने की नीति, जहां अनियमित “व्यापार क्षेत्र” कॉर्पोरेट और व्यापारियों के फायदे के लिए बनाया गया था, मंडी प्रणाली की कमर तोड़ने के लिए आखिरी तिनका बन गया। प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात और कृषि मंत्री के गृह राज्य मध्य प्रदेश से आ रहे आंकड़े बेहद आपत्तिजनक हैं, और किसान आंदोलन द्वारा किए जा रहे संघर्ष को सही ठहराते हैं।
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गुजरात के एक लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राज्य में कुल 224 एपीएमसी में से लगभग 114 बंद होने वाले हैं, और मोदी सरकार के कई झूठे आश्वासनों के बावजूद, 15 पहले ही बंद हो चुके हैं। इनमें से 22 एपीएमसी जल्द ही अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ होंगे, और 10 एपीएमसी में वेतन में कटौती की गई है। इस स्थिति को देखते हुए, किसानों के लिए भाजपा सरकारों के आश्वासन कि एपीएमसी मंडियां बनी रहेंगी और उनकी रक्षा की जाएगी पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
नरेंद्र सिंह तोमर के गृह राज्य मध्य प्रदेश में, यह बताया गया है कि 62% एपीएमसी मंडियों ने सरकार से अपने कर्मचारियों को वेतन देने में मदद करने के लिए कहा है। मप्र राज्य की 259 कृषि मंडियों में से 49 मंडियों में आय शून्य बताई गई है। 143 मंडियों में, इस वर्ष आय पिछले वर्ष के 50% से कम है (तुलना की समयावधि 1 जुलाई 2019 से फरवरी 2020 और 1 जुलाई 2020 से 15 फरवरी 2021 है)। यह स्थिति कर्नाटक की तरह अन्य राज्यों में भी दिखाई देती है। इस पृष्ठभूमि पर, भाजपा नेताओं द्वारा मंडियों और किसानों के स्थिति में सुधार का खोखला आश्वासन बहुत ही विडंबनापूर्ण और समस्याग्रस्त है। यह स्पष्ट है कि पार्टी उस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहती जिसकी सटीक भविष्यवाणी विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने की थी।
न केवल पंजाब और हरियाणा में बल्कि अन्य राज्यों में भी भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ काले झंडे का विरोध नियमित रूप से हो रहा है। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को काले झंडे के विरोध का सामना करना पड़ा, जब किसानों ने नैनीताल जिले में उनके काफिले को रोका और भाजपा के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ नारे लगाने लगे। उत्तराखंड कैबिनेट में शहरी आवास मंत्री एक उद्घाटन समारोह में आए थे, जहां उनका स्वागत काले झंडे के साथ किया गया।
विरोध कर रहे किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक किसान आंदोलन की मांग पूरी नहीं हो जाती, भाजपा नेता जहां भी जाएंगे, उनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया जाएगा। पंजाब के मानसा में, किसानों ने कल श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक भाजपा समारोह का विरोध किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न के खिलाफ कई जगहों पर रचनात्मक शांतिपूर्ण विरोध की खबरें आ रही हैं। विशेष रूप से युवाओं ने इस दिन को “जुमला दिवस” के रूप में चिह्नित किया।
इस बीच, पंजाब के अमृतसर में भाजपा के श्वेत मलिक के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान अंगरेज सिंह (45) का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। एसकेएम शहीद किसान को श्रद्धांजलि देता है, जो भाजपा नेता के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे।
महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अरवी में 9 सितंबर को शुरू हुई प्रहार किसान संगठन के 38 किसानों की साइकिल यात्रा 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर आज गाजीपुर बार्डर पहुंची। यहां मोर्चा मंच समिति ने साइकिल यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया।
महाराष्ट्र में दो दिन पहले शुरू हुई शेतकारी संवाद यात्रा आज अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर पहुंची। एक हॉल मीटिंग में कृषि श्रमिकों, किसानों, युवाओं और महिला किसानों की प्रभावशाली उपस्थिति और भागीदारी देखी गई।
देश भर में कई स्थानों पर 27 सितंबर के बंद की तैयारी का काम चल रहा है – हरियाणा के रेवाड़ी और पानीपत, कर्नाटक के तुमकुर, उत्तराखंड के रुड़की, आंध्र प्रदेश के ओंगोल, बिहार के सीतामढ़ी और कई जगहों पर इस तरह की लामबंदी की खबरें आई हैं। छत्तीसगढ़ में 28 सितंबर को राजिम में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय किसान महापंचायत को लेकर लामबंदी बैठकें हो रही हैं।
एसकेएम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में करनाल की घटनाओं से संबंधित अपने हलफनामे में हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे किसान विरोधी विचारों की निंदा करता है। एसकेएम ने कहा, “यह शर्मनाक है कि राज्य सरकार शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर आरोप लगा रही है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य सरकार के वरिष्ठतम नेताओं के आशीर्वाद से करनाल में पुलिस से क्रूर हिंसा को बढ़ावा दिया है।”
