लखनऊ (यूपी) : यूपी पंचायत चुनाव के लिए कई जिलों की आरक्षण सूची जारी हो गई है और कई जिलों में यह सूची कल तक यानी बुधवार को जारी होगी, पंचायत चुनाव के लिए मंगलवार से ही आपत्तियां भी मांगी जाएगी.
आठ मार्च तक आपत्तियां दर्ज होंगी और उसके बाद 12 मार्च तक आपत्तियों को निस्तारण किया जाएगा, 15 मार्च तक आरक्षण की फाइनल लिस्ट प्रकाशित की जाएगी.
यूपी चुनाव आयोग के मुताबिक फाइनल आरक्षण लिस्ट जारी होने के बाद 25-26 मार्च तक पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
यूपी पंचायत चुनाव के लिए 75 जिलों की आरक्षण सूची जारी होने की सिलसिला जारी है और यह कल तक जारी रहेगा.
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बताया जा रहा है कि अधिकत्तर जिलों की आरक्षण सूची मंगलवार को जारी हो जाएगी और कानपुर मंडल के छह जिले और गोरखपुर मंडल का एक जिला की आरक्षण सूची कल जारी होगी,
शाहजहांपुर जिले में ग्राम पंचायत की 1069 सीटों पर ग्राम प्रधान के पदों के लिए आरक्षण सूची जारी की गई है, इसमें अनुसूचितजाति महिला के लिए 74, अनुसूचित जाति के लिए 136, ओबीसी महिला के लिए 99, ओबीसी के लिए 189, महिला के लिए 189 और 382 सीटें अनारक्षित के लिए रखी गई हैं.
उन्नाव ग्राम प्रधान के कुल 1040 पद में से 689 पद विभिन्न जातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 351 अनारक्षित रखी गई हैं, महिला के लिए आरक्षित गांव की संख्या 351 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित गांव की संख्या 2 है.
सहारपुर जिले 298 ग्राम पंचायतों में सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैंत्र आरक्षण सूची में SC महिला की सीट 68 है तो ओबीसी महिला की सीट 83 रखी गई हैं, जनरल कैटेगरी की महिलाओं की सीट 147 रखी गई हैं, वहीं अनुसूचित जाति की सीटें 193 और पिछड़ा वर्ग की कुल सीटें 239 आरक्षित रखी गई हैं.
उन्नाव जिले में जिला पंचायत सदस्य की 51 सीटों में से 36 सीटें आरक्षण की जद में आई हैं, इनमें 17 सीटों पर अनुसूचित जाति, तेरह सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी दावेदारी करेंगे। 17 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, शेष 16 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं.
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देवरिया जिले के 1185 ग्राम पंचायतों में 52 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें 20 ग्राम पंचायतें इस वर्ग की महिलाओं के लिए हैं, इसी तरह 190 ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है.
इसमें 69 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं, इसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 328 ग्राम पंचायतें आरक्षित की गई हैं, जिसमें 114 ग्राम पंचायतें इस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, 198 ग्राम पंचायतों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, 417 ग्राम पंचायतें अनारक्षित अर्थात सामान्य हैं.
इसी तरह जिले के 16 ब्लॉकों के प्रमुखों के लिए जारी आरक्षण में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक, अनुसूचित जाति महिला के लिए एक, अनुसूचित जाति के लिए दो, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए दो, पिछड़ा वर्ग के लिए तीन, महिलाओं के लिए दो ब्लॉकों के प्रमुख का पद आरक्षित किया गया है, जबकि 5 ब्लॉकों के प्रमुख का पद अनारक्षित अर्थात सामान्य है.
