नई दिल्ली: पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता वकीलों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा, यह सिर्फ कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है, यह संसद से पास एसपीजी एक्ट के पालन का मामला है, इसे कोर्ट ने भी मंजूरी दी थी।
एक्ट की धारा 14 कहती है कि केंद्र, राज्य और हर सरकारी विभाग को इसके आदेश का पालन करना होगा, मनिंदर सिंह ने कहा, एक पूर्व पीएम को भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट में पेश होना था।
हाई कोर्ट ने सुनवाई की जगह बदलने से मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SPG का दायरा हर जगह है, उसे अपनी सुरक्षा में रखे गए व्यक्ति की सुरक्षा से नहीं रोका जा सकता, खुद पीएम भी एसपीजी को सुरक्षा से नहीं रोक सकते।
पीएम को बठिंडा से फिरोजपुर जाते समय 20 मिनट रुकना पड़ा, यह बहुत गंभीर बात है, मैं राज्य सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसकी जांच राज्य नहीं कर सकता, मनिंदर सिंह ने कहा, राज्य को विशेष रूप से जांच करने का अधिकार नहीं है और यह कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, राज्य सरकार ने जो जांच कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष एक बड़े घोटाले का हिस्सा थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हुए भ्रष्टाचार में उस जज के आदेश को संदिग्ध मानते हुए पलट दिया था, सारे रिकॉर्ड कोर्ट के संरक्षण में लिए जाएं, बठिंडा के जिला जज या कोई और जज एनआईए के सहयोग से ऐसा करें।
मेरी मांग है
सबूतों का संरक्षण हो
सही जांच हो
सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे
ज़िला जज एनआईए का सहयोग लें
जवाबदेही तय हो
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं आभारी हूं कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया, यह दुर्लभ मामला है, जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो एसपीजी डीपीजी से पूछती है, उनकी हरी झंडी के बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है।
जब सड़क पर ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह मामला सिर्फ किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता और यह सीमा पार आतंकवाद का मामला है इसलिए एनआईए अधिकारी जांच में सहायता कर सकते हैं।
तुषार मेहता ने कहा पीएम की सुरक्षा में एक कार 500 मीटर आगे चलती है, जो पुलिसवाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी कि पीएम को आगे आने से रोक दीजिए, वहां धार्मिक जगह से फ़्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी।
यूएस से चलने वाला एक आतंकी संगठन वीडियो जारी कर रहा है, वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतरराष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बनता, हम पंजाब की तरफ से बनाई गई कमिटी के पक्ष में नहीं हैं, उसमें गृह सचिव हैं जो खुद भी संदिग्ध हो सकते हैं, कोर्ट रिकॉर्ड अपने पास ले।
