नई दिल्ली, 8 दिसंबर। सरकार ने 2,17,257 करोड़ रुपए की अनुमानित कुल लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को मार्च 2024 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना को 31 मार्च 2021 से आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि इसे मार्च 2024 तक जारी रखा जाएगा और इसके तहत शेष 155.75 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
इस योजना के तहत 29 नवंबर तक 1.65 करोड़ घरों का निर्माण किया गया। सरकार का अनुमान है कि 15 अगस्त 2022 तक 2.02 करोड़ घर बनकर तैयार हो जाएंगे और वेटिंग लिस्ट पूरी हो जाएगी।
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सरकार ने इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए कुल 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। श्री ठाकरे ने कहा कि शेष 155.75 लाख घरों के निर्माण में 2,17,257 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
राज्य 73,475 करोड़ रुपये और केंद्र 1,25,106 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसके अलावा नाबार्ड से प्राप्त ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए अतिरिक्त 18,676 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इस योजना के लिए ऋण की आवश्यकता को समाप्त करने और इसे सकल बजट समर्थन (GBS) पर चलाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा की जाएगी।
बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना को 31 मार्च 2021 से आगे बढ़ाने का फैसला किया है।उन्होंने कहा कि इसे मार्च 2024 तक जारी रखा जाएगा और इसके तहत शेष 155.75 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
