नई दिल्ली: नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एनपीआई) के अनुसार, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरे हैं। सूचकांक के अनुसार बिहार की 51.91 फीसदी आबादी गरीब है, इसके बाद झारखंड 42.16 फीसदी और यूपी 37.79 फीसदी है।
सूचकांक में मध्य प्रदेश (36.65%) चौथे स्थान पर है, जबकि मेघालय (32.67%) पांचवें स्थान पर है। इन राज्यों में सबसे कम गरीबी है: केरल (0.71%), गोवा (3.76%), सिक्किम (3.82%), तमिलनाडु (4.89%) और पंजाब (5.59%)। ये राज्य इंडेक्स में सबसे नीचे हैं।
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रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय एमपीआई मानक, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने विश्व स्तर पर स्वीकृत और मजबूत दृष्टिकोण विकसित किया है। पुडुचेरी में केंद्रीय राज्यों में सबसे कम गरीबी है: केंद्र शासित राज्य दादर और नगर हवेली (27.36 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (12.58 प्रतिशत), दमन और देव (6.82 प्रतिशत) और चंडीगढ़ (5.97 प्रतिशत) उभरे हैं।
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केंद्रीकृत राज्य के रूप में पुडुचेरी में केवल 1.72 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 1.82 प्रतिशत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4.30 प्रतिशत और दिल्ली में 4.79 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है। विशेष रूप से, सूचकांक परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली कई चिंताओं को सूचीबद्ध करता है, रिपोर्ट में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि भारत के एमपीआई के तीन सामान्य आयाम हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता। यह 12 संकेतकों से पोषण और शिशु मृत्यु दर प्रदान करता है जैसे कि प्रसव पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के साथ स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते।
2015 में 193 देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) ढांचे ने दुनिया भर में विकास की गति को मापने के लिए विकास नीतियों, सरकारी प्राथमिकताओं और मैट्रिक्स को फिर से परिभाषित किया।
