मोदी सरकार ने PFI और उसके 8 सहयोगी संगठनों को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। PFI के ठिकानों पर NIA समेत तमाम जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद सरकार ने ये कदम उठाया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने PFI और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत इसे बैन कर दिया है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है। कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर और समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है। हम हर उस विचारधारा और संस्था के खिलाफ हैं जो हमारे समाज का धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए पूर्वाग्रह, नफरत, कट्टरता और हिंसा का सहारा लेती है।
केरल में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में मुख्य सचेतक कोडिकुन्निल सुरेश ने इस फैसले पर कहा PFI पर प्रतिबंध लगाना कोई उपाय नहीं है। हम RSS पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। RSS पूरे देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रहा है।
PFI बैन पर बात करते हुए लालू ने कहा कि ऐसे संगठनों पर बैन लगना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि सबसे पहले RSS पर बैन लगना चाहिए। ये लोग मुस्लिम संगठनों को निशाना बना रहे हैं और हर बात में हिंदु-मुस्लिम करते हैं।
बता दें कि गृह मंत्रालय ने मंगलवार रात अधिसूचना जारी की है। सरकार ने पीएफआई के अलावा इसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगाया है।
