जयपुर। राजस्थान के मदरसों को मिलने वाली 188 लाख की राशि केन्द्र सरकार के रोके जाने के बाद प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने जारी की है। राजस्थान की कांंग्रेस सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री सालेह मोहम्मद ने मदरसों की राशि रोके जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने ‘सबका विश्वास’ जीतने का आह्वान किया था, मगर वे हर समुदाय को साथ लेकर चलने के अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मदरसों की चिंताजनक हालत पर राज्य निधि से 188 लाख रुपए देने की घोषणा की है लेकिन यह राशि इन मदरसों के लिए नाकाफी है। राज्य सरकार की इस रकम से केवल कुछ दिनों के लिए ही मदरसों का संचालन किया जा सकता है।
राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद का कहना है कि केंद्र सरकार की तुष्टीकरण की नीति मदरसों के बच्चों की तालीम पर भारी पड़ रही है। मोदी सरकार अल्पसंख्यक हितों के लिए बड़े-बड़े दावे करती है लेकिन राजस्थान को दी जाने वाली ग्रांट को रोककर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है।
राजस्थान सरकार की तरफ से घोषित की गई इस रकम का प्रयोग मदरसों के संचालन और विकास कार्यों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ स्कूल सुविधा अनुदान के तहत मदरसों को मिलने वाली राशि अभी जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार से सहायता राशि को जारी रखने का आग्रह करेंगे।
जमात उलेमा ए हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की और साथ ही उन्होंने पीएम नरेन्द्र मोदी से उम्मीद की कि वे अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर विवादास्पद बयान देने वाली पार्टी में ‘प्रेरणा’ के रूप में शासन करेंगे।
