वीडियो:मराठाओं के बाद अब मुस्लिम समुदाय भी आरक्षण के लिए उतरा सड़को पर,सोंच में पड़ी फडणवीस सरकार, देखे क्या मांगे है,

यू तो आये दिनों कोई ना कोई सा समुदाय अपने आप को आरक्षण दिलाने के लिए सड़कों पर उतरता रहता है,अभी हाल ही में मराठों ने महाराष्ट्र की सड़कों पर अपने लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी, और गुजरात हाल हु में पटेलों के लिए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर है और उनकी इस लड़ाई का आज सोहलवां दिन है,व अब महाराष्ट्र में भी मुस्लिमो ने अपना हक पाने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।

पुणे। रिज़र्वेशन की मांग एक बार फिर से उठ गई है लेकिन इस बार यह मांग पटेलों और दलितों व मराठाओं ने नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय की ओर से उठाई गई है। रविवार को पुणे में हज़ारो की संख्या में मुस्लिम समुदाय सड़को पर उतरा और मांग कर डाली है खुद के आरक्षण के लिए।

Maharashtra: Muslim Muk Morcha take out a protest march in Pune demanding 5% reservation for the community in jobs and education sector, among other demands pic.twitter.com/JfjhIuwhEl

— ANI (@ANI) September 9, 2018

मुस्लिमो ने बहुत ही शांति पूर्वक मार्च निकाला जिसमे ना कोई तोड़फोड़ हुई ना बसों में आग लगाई गई और ना ही किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि आज तक जिसमे ने भी आरक्षण की मांग उठाई उसने तोड़फोड़ आगज़नी की है,व मुस्लिमो के शांतिपूर्ण तरीके से निकाले गए मार्च की दुनिया भर में तारीफ़े हो रही है।

पांच फीसदी आरक्षण की मांग

ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन मुस्लिम समुदाय के लिए नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में पांच फीसदी आरक्षण की मांग समेत कई मुद्दों को लेकर निकाला गया। मॉब लिंचिंग, लव जेहाद, जैसे मुद्दों पर भी सुरक्षा की मांग की गई। इस मूक मार्च में कई सियासी पार्टियों ने भी शिरकत की।

मूक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथ में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लेकर चलते हुए भी नजर आए। उनके बैनर्स पर ‘आरक्षण हमारा मूलभूत अधिकार’, ‘संविधान के सम्मान में मुस्लिम समाज मैदान में’जैसे नारे लिखे गए थे।

समुदाय के अधिकर पुरुष अपनी परंपरागत मुस्लिम टोपी पहने हुए थे, वहीं महिलाएं काला बुर्का। गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र के 60 मुस्लिम संगठनों ने एक फोरम का गठन किया।

मुस्लिम समाज पिछले कई सालों से पांच प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहा है, लेकिन यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में संगठनों ने एक साथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हो। सकल मराठा समिति की तर्ज पर अब मुस्लिम आरक्षण संयुक्त समिति की स्थापना की गई है।

दरअसल, वर्ष 2014 में कांग्रेस ने चुनाव के ठीक पहले मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिमों को भी शिक्षा और रोजगार में पांच फीसदी आरक्षण दिया था। बाद में यह मामला कोर्ट गया, जहां अदालत ने रोजगार में पांच फीसदी आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन शिक्षा में आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगी।