नई दिल्ली। देशभर में वक्फ की संपत्ति को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब वक्फ की जमीन को जियो टैगिंग के साथ डिजिटाइजेशन किया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इन तमाम वक्फ की जमीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, कॉमन सेंटर, हॉस्ट्ल आदि बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार 100 फीसदी वित्तीय मदद करेगी।
मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि मुस्लिम लड़कियों को यूपीएसी, बैंक और राज्य सरकार की नौकरियों की तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। हमने इस बाबत कुछ संस्थानों से बात की है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस वर्ष मुस्लिम लड़कियों को यह सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया था कि केंद्र सरकार देश के अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं आने वाले पांच साल में चलाई जाएगी। नकवी ने बताया कि देश के मदरसों को फॉर्मल एजुकेशन और मेनस्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। इससे मदरसों के बच्चे भी समाज के विकास में योगदान कर सकेंगे।
नकवी ने कहा, मदरसा शिक्षकों को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। ताकी वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर आदि की शिक्षा दे सके। केंद्र सरकार इसका ड्राफ्ट जल्द ही बना लिया जाएगा और अगले महीने से ही इसे लागू करने की कोशिश भी होगी। नकवी ने बताया केंद्र सरकार अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा और रोजगार के जरिए सशक्त करना चाहती है।
पांच करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप
केंद्र सरकार की ओर से पांच करोड़ अल्पसंख्यक बच्चों को स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। अगले पांच वर्षों में प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स आदि योजनाओं के जरिए 5 करोड़ छात्रों को स्कालरशिप दी जाएगी। इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा लड़कियों को शामिल किया जाएगा। इनमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए 10 लाख से ज्यादा बेगम हजरत महल बालिका स्कॉलरशिप भी शामिल है।
