केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को जुलाई 2010 में आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा की हत्या के मामले में गुजरात के सौराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व सांसद दीनू बोघा और छह अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने छह जुलाई को इन सभी को दोषी करार दिया था और सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था।
दूसरे दोषियो में सांसद का भतीजा शिवा सोलंकी, संजय चौहान, शैलेश पांड्या, पचन देसाई, उडाजी ठाकोर और पुलिस कांस्टेबल बहादुरसिंह वाडेर शामिल हैं। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या, 201 के तहत अपराध के सबूत गायब करने, आपराधिक षड्यंत्र के लिए 120 बी और हथियार या गोला-बारूद के अवैध कब्जे के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) के तहत आरोप लगाए गए थे।
पेशे से वकील जेठवा की गिर वन्यजीव अभयारण्य और उसके आसपास अवैध खनन का आरटीआई आवेदनों के जरिये खुलासा करने को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई. इन खनन गतिविधियों में सोलंकी शामिल था. जेठवा ने 2010 में गिर वन क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी.
दीनू सोलंकी और शिव सोलंकी याचिका में प्रतिवादी बनाए गए थे. जेठवा ने अवैध खनन में उनकी संलिप्तता को उजागर करने के लिए कई दस्तावेज पेश किए थे.
शुरुआत में अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने मामले की जांच की और दीनू सोलंकी को क्लीनचिट दे दी थी. इस जनहित याचिका पर सुनवाई के समय ही गुजरात हाईकोर्ट के बाहर 20 जुलाई 2010 को जेठवा की हत्या कर दी गई थी.
न्यायाधीश दवे ने निर्देश दिया कि इस राशि में से 11 लाख रुपये जेठवा के परिवार को दिए जाएंगे, जिसमें उनकी पत्नी के लिए पांच लाख रुपये का राष्ट्रीय बैंक में फिक्सड डिपॉजिट और मारे गए आरटीआई कार्यकर्ता के दो युवा बेटों के लिए तीन लाख रुपये शामिल हैं. गिर के जंगलों में अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के बाहर दो हमलावरों ने जेठवा की 20 जुलाई 2010 को गोली मारकर हत्या कर दी थी.
