भोपाल: मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षकों को कमलनाथ सरकार पर एक बड़ा तोहफा दिया है। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के एक लाख 78 हजार शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नया वेतनमान देने का फैसला किया है। शनिवार को राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने इस बात की घोषणा की है। डॉ चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षकों के लिए अक्टूबर महीने से ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने का आदेश दिया गया है। नवंबर में इन शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
जारी आदेश के मुताबिक, अध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ एक जुलाई 2018 से मिलेगा। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में अध्यापकों को यह लाभ देने का वादा किया था। अध्यापकों को अक्टूबर के माह के वेतन में यह लाभ मिलेगा, जिसका भुगतान नबंवर में किया जाना है।
बताया गया है कि, इस नए वेतनमान के चलते सहायक अध्यापकों के वेतन में पांच, अध्यापक के वेतन में छह से सात और वरिष्ठ अध्यापक के वेतन में सात से आठ हजार तक का इजाफा होगा। इससे सरकार पर हर साल लगभग दो हजार करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग एक लाख 84 हजार अध्यापकों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा।
17 अक्टूबर को सभी शिक्षकों को E-KYC देने का आदेश जारी किया गया था। ताकि सातवें वेतन आयोग की सभी प्रक्रिया पूरी की जा सके। इस आदेश के 7 से 8 दिन बीतने के बाद ही नया वेतनमान देने का आदेश जारी होगा।
