नयी दिल्ली: ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की ओर से आयोजित आज यहां दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन समारोह में संगठन के विस्तार प्रोग्राम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल फहीम कुरैशी, नॉर्थ इंडिया के कन्वीनर सलीम कुरेशी, संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सनोबर कुरैशी, संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम कुरेशी और दिल्ली के अध्यक्ष आशिक़ीन कुरैशी ने भारत सरकार से अपील की कि वह बंद पड़े देश के तमाम स्लॉटरहाउस को बिना किसी देरी के मॉडर्न करने की दिशा में क़दम बढ़ाये. फहीम कुरैशी ने कहा कि लक्ष्मी नारायण मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन दुःख की बात है कि सरकार इस मामले में अब तक खमोश है. उन्हों ने कहा कि सरकार हमें लाइसेंस दे, एक्शन कमिटी अपने खर्चे से मॉडर्न स्लाटर हाउस बनायेगी.
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उन्होंने कहा कि सरकार के साथ हर तरह की मदद के लिए एक्शन कमेटी तैयार है. उन्होंने कहा कि सरकारों ने सिर्फ एनओसी या दूसरे बहाने से स्लाटर हाउस बंद करने के अदालत के आधे फरमान को तो पढ़ा, लेकिन फैसले के जिस हिस्से में न्यायालय ने सरकार को ज़िम्मेदारी दी है दुःख की बात है कि सरकारें उस पर काम नहीं करना चाहती हैं. उन्होंने कहा कि राइट टू फूड को सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने प्राइवेसी का पार्ट माना है लेकिन आज दुख की बात यह है कि इस पर हमला हो रहा है. उन्होंने कहा कि इस के जरिए से रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों पर चोट पहुंचाने का प्रयास हो रहा है. इस लिए हमारी सरकार से मांग है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से गोकशी के नाम पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है वह निंदनीय है.
उन्होंने कहा कि न्यायालय ने पहले ही सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यह सवाल किया है कि काऊ प्रोटेक्शन को लेकर सख्त क़ानून मौजूद है फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत एक्शन की क्या ज़रुरत है. उन्होंने कहा कि मीट इंडस्ट्री को लेकर के केयर एंड मेंटेनेंस रूल केस प्रॉपर्टी 2017 काफी सख्त है. जहां ₹50 का जुर्माना है वहां 40 लाख रुपए की गाड़ी ज़ब्त की जा रही है.
सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में काम करे, ताकि कारोबारियों को देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने में आसानी हो. उन्होंने कहा कि जल्दी हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर के व्यापारियों पर होने वाले एनएसए के तहत कार्यवाही को खत्म करने की डिमांड करेंगे. उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन ऑफ कॉउ स्लॉटरिंग एक्ट के तहत NSA को लेकर पहले ही न्यायालय ने 94 FIR को रद्द किया है.
सलीम कुरैशी ने कहा कि हमारी सरकार से डिमांड है कि सरकार ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने में आ रही दुश्वारियां दूर करे, साथ ही आर्टिकल 341 में धार्मिक प्रतिबंध को खत्म करे, ताकि दलित मुस्लिम और दलित क्रिस्चियन को आरक्षण का सही लाभ मिल सके. इस मौके पर सनोबर कुरैशी ने कहा कि जिस तरह से वकीलों पर हमले हो रहे हैं वह निंदनीय हैं. हमारी सरकार से डिमांड है कि वह एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 को संसद के शीतकालीन सत्र में पास करे. साथ ही धार्मिक स्थलों को लेकर बनाए गए 1991 एक्ट को 9 शेड्यूल में शामिल करे ताकि देश का ताना-बाना बना रहे.
इस मौके पर सलीम कुरैशी ने आगे कहा कि कस्बों में मोबाइल स्लॉटरिंग को लेकर एक्शन कमेटी ने सरकार से संवाद किया है. सरकार सकारात्मक है. जल्दी ही इस दिशा में हमें नतीजे की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि हमारा संगठन मुल्क में सभी समाज के लोगों के उत्थान के लिए काम करना चाहता है.
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हम सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक हर छेत्र में भारतवासियों को मजबूत करना चाहते हैं. इस मौके पर हाजी फजलुर्रहमान सांसद लोकसभा और मेरठ से पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक को चीफ पैटर्न बनाने की घोषणा भी की गई. इस मौके पर एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल फहीम करैशी ने कहा कि हम हलाल कमेटी का गठन कर रहे हैं और जल्द ही ट्रेंड उलेमा को रोज़गार से जोड़कर पूरे देश में काम शुरू करेंगे और हम सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि अमेरिका की हलाल कमेटी से जल्द ही हमारा एफीलिएशन भी होने जा रहा है.
