उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की बढ़ाए जाने या खोले जाने के फैसले से पहले एक बड़ा निर्णय लिया है। यूपी सरकार के सभी मंत्री अपने कार्यालयों में 15 अप्रैल से कामकाज संभालने लगेंगे।
हालांकि अभी सिर्फ प्रमुख सचिव से लेकर अनुसचिव स्तर तक के अधिकारी ही कार्यालय में रहेंगे मौजूद। सीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन पर जो फैसला प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उसे उत्तर प्रदेश सरकार मानेगी।
उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य- निर्माण सम्बन्धी, दिनेश शर्मा को शिक्षा सम्बन्धी, वित्त मंत्री को वित्त सम्बन्धी, कृषि मंत्री को कृषि सम्बन्धी, जलशक्ति मंत्री को जल सम्बन्धी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये कमेटियां तय करेंगी आगे कैसे किस प्रकार लॉकडाउन में कामकाज हो।
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के हालात की समीक्षा करते हुए कहा है कि फसल कटाई का मौसम है। किसानों को कटाई आदि के लिए आवागमन में कोई असुविधा न हो। स्थानीय प्रशासन नियमों को आसान कर किसानों की सहायता करें।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को टीम 11 के साथ बैठक की। कहा कि फसलों की खरीद और मण्डी की व्यवस्था को सुचारु बनाया जाए। हर हालत में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वैकल्पिक क्रय के रूप में एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) के माध्यम से गांव अथवा खेत से ही उपज की खरीद को प्रोत्साहित किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन हो।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल आदि की शिक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।
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ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और वृहद रूप दिया जाए, जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े। दूरदर्शन से सम्पर्क कर, उसके माध्यम से भी शैक्षिक गतिविधियों को सुदृढ़ कराया जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले आदेशों तक किसी भी तरह के सार्वजनिक धार्मिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक आयोजन की अनुमति न दी जाए। आमजन घर पर ही धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न करें। शीघ्र ही विभिन्न महत्वपूर्ण पर्व आने वाले हैं। जनता इन पर्वों को घर में ही सम्पन्न करे।
सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, छात्र, अभिभावक, शिक्षक सहित सभी लोग ‘आरोग्य सेतु’ ऐप को अपनाएं।
इस तथ्य का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए कि आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कोरोना के संक्रमण से स्वयं को बचाने में मदद मिलती है। साथ ही, कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाने में भी सहायता मिलती है।
कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। उससे किसी भी दशा में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित न होने पाए।
इसके लिए जिलाधिकारी वैकल्पिक प्रबन्ध करें। साथ ही अवैध शराब के विरुद्ध तीन दिन का विशेष अभियान संचालित कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए।
