नई दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चा के 22 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद मार्च के आह्वान को देश भर से जबरदस्त और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। इस बात की पुष्टि हुई है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से बड़े संख्या में किसान इस मार्च में भाग लेंगे।
26 जुलाई और 9 अगस्त को महिला किसानों द्वारा विशेष मार्च में उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित पूरे भारत से महिला किसानों और नेताओं की बड़ी संख्या में भाग लेगी। सांसद पूरे भारत के किसानों को अपनी मांगों को रखने और अपनी आवाज सुनाने के लिए अनुशासित तरीके से संसद तक मार्च करते देखेंगे।
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संयुक्त किसान मोर्चा सिरसा पुलिस द्वारा ग्राम फग्गू से किसान बलकोर सिंह, नीका सिंह, दलजीत और मनदीप को झूठे और मनगढ़ंत आरोप में गिरफ्तार करने और उन पर चौंकाने वाला देशद्रोह का आरोप लगाने की निंदा करता है।
आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रत भारत में औपनिवेशिक युग के दमनकारी कानून के इस्तेमाल को लेकर असम्मति जताने के बाद पुलिस की कार्रवाई वास्तव में निंदनीय है। हरियाणा की भाजपा सरकार के निर्देश के तहत, पुलिस गंभीर रूप से अवैध और असंवैधानिक कार्य कर रही है, जिसकी एसकेएम द्वारा निंदा की जाती है।
सभी गिरफ्तार किसानों को एसकेएम द्वारा पूर्ण कानूनी समर्थन दिया जाएगा और उचित राहत और दोषी भाजपा सरकार को सजा के लिए मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भी ले जाया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा की भाजपा सरकार शांतिपूर्ण किसान आंदोलन पर हमला करने और टकराव और आतंक का माहौल बनाने पर आमादा है। एसकेएम ऐसे सभी प्रयासों का डटकर विरोध करेगा और किसानों की मांगें पूरी होने तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखेगा।
संयुक्त किसान मोर्चा लोकप्रिय पंजाबी कलाकारों बब्बू मान, अमितोज मान, गुल पनाग और अन्य का आभार व्यक्त करता है जिन्होंने आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों के एक उत्साही दर्शकों के लिए प्रदर्शन किया। कलाकारों ने किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया और सभी नागरिकों से किसानों के समर्थन में खड़े होने और किसान आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता बढ़ाने की भी अपील की।
उल्लेखनीय है कि देश के सभी वर्ग के लोग किसानों के समर्थन में सामने आ रहे हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों को न्याय देने के लिए और देश के अन्नदाताओं के साथ खड़े होने के लिए अनिच्छुक है।
