नई दिल्ली : आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इससे पहले सभी सांसदों को एक पीपुल्स व्हिप जारी किया था और एसकेएम के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने कई सांसदों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। विपक्षी सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में उन मुद्दों को उठाया जिन्हें किसान आंदोलन कई महीनों से उठा रहा है।
प्रधानमंत्री ने विपक्षी सांसदों के नारों के जवाब में आरोप लगाया कि विपक्षी दल महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित समुदायों और किसानों के बच्चों को मंत्रियों के पद पर पदोन्नत करने का समर्थन नहीं कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी का बयान (एक लोक-विरोधी सरकार का बचाव करने के लिए, जिस पर कई मोर्चों पर उसकी विफलताओं के लिए हमला किया जा रहा है और जिसे इस संसद सत्र में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा), वास्तव में निरर्थक है क्योंकि संसद भवन में गुंज रहे नारे किसान आंदोलन से सीधे संसद पहुंचे थे।
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जो नारे लगाए जा रहे थे, वे हाशिए के नागरिकों के थे, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कानूनों और नीतियों का सामना करना पर रहा है। एसकेएम प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता है कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, किसानों और ग्रामीण भारत के अन्य लोगों सहित देश के हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सच्चा सम्मान तभी मिलेगा जब उनके हितों की वास्तव में रक्षा की जाएगी।
इसके लिए सरकार को तीन किसान विरोधी कानूनों और चार मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को रद्द करने और ईंधन की कीमतों को कम से कम आधा करने के अलावा सभी किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांगो पर अमल करना चाहिए। अन्यथा बचाव के लिए खोखले शब्द अर्थहीन हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा ने नोट किया कि दिल्ली पुलिस, किसानों की संसद विरोध मार्च की योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से सूचना होने के बावजूद, इसे “संसद घेराव” करार दे रही है। एसकेएम ने पहले ही सूचित कर दिया था कि संसद की घेराबंदी करने की कोई योजना नहीं है, और विरोध शांतिपूर्ण और अनुशासित होगा। दिल्ली पुलिस जानबूझकर गलत सूचना दे रही है और एसकेएम ने दिल्ली पुलिस को ऐसा करने से बचने को कहा।
सिरसा में सरदार बलदेव सिंह सिरसा का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गया। प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों, कि सभी मामलों को वापस लिया जाए और गिरफ्तार किए गए किसान नेताओं को तुरंत रिहा कर दिया जाए, को अभी तक पूरा नहीं किया है। हरियाणा पुलिस और प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे किसानों पर राजद्रोह और अन्य गंभीर आरोप लगाने में अपनी हद से आगे बढ़ रही है और यह पूरी तरह से आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है।
चंडीगढ़ की एक नागरिक समिति ने एसकेएम लीगल सेल के श्री प्रेम सिंह भंगू के साथ, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों और तीन प्रदर्शनकारियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के संबंध में आज चंडीगढ़ प्रशासन से मुलाकात की। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि रखी गई मांगों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा और पूरा किया जाएगा। इसमें गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों के लिए जमानत, हाल की घटनाओं के साथ-साथ 26 जून को दर्ज मामलों पर पुनर्विचार और आगे कोई गिरफ्तारी नहीं, शामिल है।
भाकीयू कादियान ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि उन्होंने चंडीगढ़ में सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए कोई आह्वान नहीं किया है। न तो एसकेएम और न ही भाकीयू कादियान ने ऐसा कोई कॉल किया है, और इस तरह की कॉल के बारे में सोशल मीडिया में प्रसारित की जा रही कोई भी खबर फर्जी है, और इसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
एसकेएम ने नोट किया कि भारत सरकार ने मानसून सत्र के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 (फिर से जारी किए गए अध्यादेश को बदलने के लिए) के साथ-साथ विद्युत संशोधन विधेयक 2021 को विधायी व्यवसाय के तहत सूचीबद्ध किया है। एसकेएम ने सरकार को इन मामलों पर 30 दिसंबर 2020 को प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति की गई प्रतिबद्धता से मुकरने के खिलाफ चेतावनी दी है।
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एसकेएम किसान आंदोलन के समर्थकों द्वारा लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर आयोजित विरोध प्रदर्शन को संज्ञान में लेता है और उसकी सराहना करता है। यह लंदन में विरोध प्रदर्शन में, उच्चायोग के बाहर, फुटपाथ पर खुले में सोये प्रदर्शनकारियों से प्रेरणा लेता है।
विभिन्न सीमाओं पर किसानों का विरोध कैंप लगातार बारिश से जूझ रहा है। यहां के किसान बहादुरी और बिना शिकायत के कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। दरअसल वे बारिश पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि यह बोई गई खरीफ फसलों के लिए अच्छा है।
भारतीय संसद की घेराबंदी की मांग करने वाले कुछ सोशल मीडिया पोस्टरों की संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कड़ी और स्पष्ट निंदा की जाती है। जैसा कि 14 जुलाई 2021 को पहले ही कहा जा चुका है, एसकेएम स्पष्ट करता है कि इस तरह की सभी कॉल, असली या नकली, किसान विरोधी हैं, और चल रहे किसान आंदोलन के हित के खिलाफ हैं।
एसकेएम इसकी कड़ी निंदा करता है। एसकेएम और प्रदर्शन कर रहे किसानों का इस तरह के कॉल या ऐसे किसी संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। एसकेएम ने पोस्टर बनाने वालों का आह्वान किया, और उचित मांग के लिए किसानों और उनके शांतिपूर्ण विरोध को किसी भी तरह से भटकाने और मोड़ने से रोकने के लिए कार्रवाई की मांग करता है। यह देश के किसानों के लिए जीवन और मृत्यु का संघर्ष है और इसे पटरी से उतारने की किसी भी कोशिश की निंदा की जाती है।
