दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 मार्च से दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का आंदोलन शुरू होगा. पूर्ण राज्य मिलने तक आंदोलन चलेगा. एक मार्च से लोगों को संगठित करने के लिए अनिश्चितकालीन उपवास के लिए बैठेंगे. उन्होंने कहा कि मौत भी हो जाए तो मंजूर है. लेकिन आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे.
आज दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन अल्पकालिक चर्चा के दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य दौरान दिलाने का बिल पेश किया गया. इस बिल पर कई सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया.
‘केंद्र के आदेश पर दिल्ली है निर्भर’
चर्चा के अंत में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी. उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों न दिया जाए इस बारे में पहले अपने तर्क दिए.
उन्होंने कहा स्कूल, कॉलेज, प्रशासन, दिल्ली के मतदाताओं को मकान, झुग्गी वालों को पक्के घर, कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाने,महिला सुरक्षा को मजबूत करने आदि की जो जरूरतें हैं, यह तभी संभव हो सकता है जब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए.
दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए ही यहां सरकार बनाई गई. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधायक सब बने लेकिन वह जनता के काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाते. क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है.
आजादी के 70 साल बाद भी दिल्ली में चुनी हुई सरकार को अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है. सब कुछ केंद्र के आदेश पर निर्भर होता है. यह दिल्ली की जनता का अपमान है. जब यहां के लोगों ने सरकार चुनी तब उनको अधिकार भी मिलने चाहिए.
