भाजपा सरकार देश के सबसे अमीर व््यक््ति मुकेश अंबानी पर कितनी मेहरबान इस बात का अंदाज़ा नियंत्रक और लेखा परीक्षक सामान्य (कैग) की ताज़ा रिपोर््ट से लगाया जा सकता है। जिसमें इस बात का ख़ुलासा किया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से सालों से 770 करोड़ रुपये का टैक्स नहीं वसूला है।
बिज़नस स्टैण्डर्ड की खबर के मुताबिक, कैग ने महाराष्ट्र विधानसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीऐ) ने रिलायंस से 770 करोड़ का टैक्स अभी तक नहीं वसूला है। एमएमआरडीऐ महाराष्ट्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जवाबदेह है। ये महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आती है।
दरअसल, एमएमआरडीऐ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को 2007 में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 10 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन 80 साल के लिए लीज़ पर दी थी। ये समझौता 918 करोड़ में हुआ था। समझौते के मुताबिक, रिलायंस को 12 जुलाई 2012 तक वहां अपनी कंपनी का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम पूरा कर लेना था।
समझौते के मुताबिक, अगर रिलायंस समय रहते अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं कर पाती है तो उसे 10% की दर से सालाना लीज़ प्रीमियम देना था। समयसीमा निकलने के तीन साल बाद ये दर 14% हो जानी थी। रिलायंस समझौते की समयसीमा के रहते काम पूरा नहीं कर सकी। लेकिन उसके बाद भी एमएमआरडीऐ ने उस से टैक्स नहीं वसूला।
कैग ने एमएमआरडीऐ के इस रवैय्ये पर सवाल उठाया है। कैग ने कहा है कि इस तरह के अन्य मामलों में एमएमआरडीऐ ने टैक्स वसूली की है। तो फिर मुकेश अंबानी की है कंपनी से टैक्स क्यों नहीं वसूला गया।
ग़ौरतलब है कि भाजपा की सरकारों पर कई बार मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लग चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा लम्बे समय से शिवसेना के साथ सरकार में है। 2014 से राज्य में मुख्यमंत्री भी भाजपा का ही है।
