मध्य प्रदेश विधानभा चुनाव के बाद सत्ता में आते ही कांग्रेस की सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके कर्ज माफ किये थे। अब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश के किसानों को एक और बड़ी राहत देने जा रही है। इस बार कांग्रेस की सरकार एमपी के बहुचर्चित मंदसौर गोलीकांड के बाद हुए आंदोलन में किसानों पर दर्ज सभी केसों को वापस लिए जाने का प्रस्ताव तैयार कर रही है।
इस तरह दी जाएगी किसानों को राहत
दरअसल मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार किसानों को एक और बड़ी राहत देने जा रही है। जिसके तहत जिन सभी किसानों के खिलाफ बीजेपी की सरकार में मंदसौर गोलीकांड के बाद केस दर्ज किए गए थे, कांग्रेस की सरकार उन सभी मुकदमों को वापस लेने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है।
इस सिलसिले में भोपाल में आज मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री बाला बच्चन और कानून मंत्री पीसी शर्मा की मौजूदगी में मंत्रालय में एक बैठक हुई। बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें 371 मामलों में एमपी के हजारों किसानों पर दर्ज प्रकरण वापिस लेने पर सहमति बनी है। अब ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपा जाएगा।
कांग्रेस ने सत्ता में आते ही माफ किया था लाखों किसानों का कर्ज
बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनते ही 10 दिन के अन्दर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वादे के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 10 दिनों के अन्दर सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया था।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने 15 जिलाधिकारियों को हटाया गया है। नए आदेश के मुताबिक, अभय कुमार वमार् को आगर-मालवा, विशेष गढ़पाले को सतना, सुरभि गुप्ता को अलीराजपुर, सूफिया फारुखी को रायसेन, शशिभूषण सिंह को कटनी, तरुण राठी को दमोह, कर्मवीर शमार् को पन्ना, अजय गंगवार को नीमच, तंवी सुंद्रियाल को खंडवा, मनोज पुष्प को मंदसौर, बक्की कार्तिकेयन को डिंडौरी, वीरेंद्र सिंह रावत को शाजापुर, अक्षय कुमार सिंह को निवाड़ी, अजय गुप्ता को सीहोर, श्रीकांत बनोठ को धार का जिलाधिकारी बनाया गया है।
