नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए न्यायमूर्ति केएम जोसेफ के नाम को मंजूरी नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने आज सरकार पर फिर हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार ‘न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए गेम खेल रही हैैै’। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कोलेजियम को न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम की फिर से अनुशंसा करनी चाहिए और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह इस मामले में नहीं झुकेगी। उन्होंने कहा,‘’पहली बार देश में न्यायपालिका पर इस तरह का हमला किया गया है।
अदालत के फैसले के आधार पर हमले हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि अगर कोई फैसले सरकार के मन मुताबिक नहीं है तो संबंधित न्यायाधीश को पदोन्नति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, जोसेफ को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त नहीं करना निंदनीय है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले में संविधान के मुताबिक फैसला देने की वजह से सरकार ने उनकी नियुक्ति से जुड़ी कोलेजियम की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया। सरकार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले में आए फैसले को पचा नहीं पाई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार हर संस्था में उन्ही लोगों की नियुक्ति कर रही है जो ‘तुस्सी ग्रेट हो’ बोलते हैं। सिंघवी ने कहा कि न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम को स्वीकृति नहीं देने के लिए कानून मंत्री ने जो कारण दिए हैं, वो गलत हैं। गौरतलब है कि मार्च, 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया था। कुछ दिनों बाद ही न्यायमूर्ति जोसेफ की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने इसे निरस्त कर दिया था।
