CM योगी ने दं!गाइयों को छोड़ने का दिया आदेश, पत्रकार बोलीं- यह 2019 से पहले दं!गा कराने की तैयारी है

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दं!गों के आरोपियों को बचाने का फैसला किया है। उन्होंने मुजफ्फरनगर दं!गों के 100 आरोपियों के ख़िलाफ़ दर्ज 38 मामलों को वापस लेने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से प्रदेश में हिं!सा का माहौल बनाया जाता रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिं!सा करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। इंडिया टुडे की ख़बर के मुताबिक़, योगी सरकार चाहती है कि दं!गों में शामिल केसों में से 38 केसों को हटाया जाए। और इसके लिए सरकार ने आदेश दिया है।

इस तरह वो 100 आरोपियों को माफ़ कर रही है। सरकार की ओर से लिखे गए पत्र में यह कहा गया है कि ये मुकदमे राजनैतिक हैं, लिहाजा इनमें शामिल आरोपियों की संलिप्तता सिद्ध नहीं हुई है। योगी सरकार ने इन मामलों को हटाने की मंज़ूरी 10 जनवरी को ही दे थी। इस मामले में राज्यपाल की तरफ़ से भी मंज़ूरी मिल गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव जेपी सिंह ने पत्र के जरिए अदालत के फैसले की जानकारी जिला प्रशासन को भेज दी है।

योगी सरकार के इस कदम को लेकर पत्रकार रोहिणी सिंह ने तंज़ कसा है। उन्होंने ट्विटर के ज़रिए कहा, “ज़ाहिर है कि दोबारा दं!गा करने के लिए दंगाइयों का आज़ाद होना ज़रूरी है। वर्ना होने जा रहे चुनाव से ठीक पहले साम्प्रदायिक माहौल कैसे बनेगा”? बता दें कि सितंबर, 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दं!गों में 60 लोग मारे गए, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए थे। दंगों के बाद सूबे की तत्कालीन अखिलेश सरकार ने जांच के आदेश दिए। जिसके बाद जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसने 175 मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी।

पुलिस ने 6,869 आरोपी लोगों पर केस दर्ज किया जबकि 1,480 लोगों के दंगों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एसआईटी के मुताबिक मुजफ्फरनगर दं!गों से संबंधित 54 मामलों में अब तक 418 आरोपी सबूतों के आभाव में बरी किए जा चुके हैं।  आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी खबर सामने आना यूपी की राजनीति के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है।