जो व्यक्ति उल्टे उस्तरे से मूंडने में सिद्धहस्त हो तथा अपने टुच्चे से स्वार्थ के लिए लोगो को लूटने में संलिप्त हो, क्या उसे भगवान का दर्जा दिया जा सकता है ? कदापि नही । वह केवल लुटेरा और ब्लेकमेलर है । राज्य सरकार की लापरवाही और चिकित्सा मंत्री की संवेदनहीनता की वजह से पूरे प्रदेश में ऐसे लुटेरों का बोलबाला और आतंक है । जनता बुरी तरह लुटने के लिये विवश है और सरकार अपनी झूठी पब्लिसिटी में व्यस्त है ।
बात हो रही है डॉक्टरों की । इन्हें कभी भगवान का दर्जा दिया जाता था । लेकिन आज ये जेब पर डाका डालने वाले ठगों के पर्याय बन गए है । भाड़ में जाए मरीज । इन्हें अपनी जेब भरने से मतलब है । राज्य सरकार की उदासीनता और लापरवाही के चलते डॉक्टर रूपी ये ठग जनता को आंतकित कर दोनों हाथों से लूटने में सक्रिय है । इन लुटेरों को राज्य सरकार का पूरा संरक्षण हासिल है ।
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वैसे तो आज सब लोग इन लुटेरों की कारस्तानी से वाकिफ है । लेकिन बताना जरूरी समझता हूँ कि आवाश्यक न होते हुए भी अनावश्यक जांच कराना इस माफिया का सबसे बड़ा धंधा है । राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिये हुए है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर ब्रांडेड दवा नही लिखेगा । उसे केवल जेनरिक दवा लिखने का ही निर्देश है । लेकिन सरकार का यह आदेश डाइपर की तरह डस्टबिन में डालने के काम आ रहा है । कोई भी डॉक्टर इन आदेशों की पालना नही कर, सरकार को अंगूठा दिखा रहा है ।
इन लुटेरों की कहानी बड़ी लम्बी और आतंकित करने वाली है । फिर भी बताना चाहूंगा कि सरकारी डॉक्टर मुख्यमंत्री की मुफ्त दवा योजना को पलीता लगाने के लिए लामबंद है । सरकार कितने ही आंकड़े जारी करदे । लेकिन हकीकत यह है कि मुफ्त दवा योजना का लाभ 50 फीसदी से कम लोगों को ही मिल पा रहा है । इस बात की तस्दीक करनी है तो किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई जा सकती है ।
सवाल बड़ा अहम है कि जब एसएमएस में फ्री दवा और इंजेक्शन देने का प्रावधान है फिर बाहर की दुकानों में दो साल के भीतर 400 फीसदी की बढ़ोतरी क्यों ? अस्पताल के सामने की एक दुकान का 2018 में टर्नओवर 7.60 करोड़ था जो आज इस दफा मार्च में बढ़कर करीब 31 करोड़ होगया । यह इस बात का परिचायक है कि दवा विक्रेता और डॉक्टर मिलकर लूटने का खेला खेल रहे है । सहकारी भंडार की दुकानें दवा विक्रेताओं के लिए तवायफ का कार्य कर रही है । एनएसी के नाम पर हर माह करोड़ो के वारे न्यारे हो रहे है ।
आज डॉक्टर और दवा के कारोबार में जितना भ्रस्टाचार है, उतना तो परिवहन विभाग और जेडीए में भी नही है । दवा विक्रेताओं से मिलकर डॉक्टर गरीब और असहाय मरीजों को निर्ममता से लूट रहे है । इस गिरोह में एक और अहम किरदार है । जो डॉक्टरों को करोड़ो रूपये कमीशन के रूप में भीख के तौर पर देते है । वह है डाइग्नोस्टिक सेंटर जो कमीशन (भीख) के तौर पर डॉक्टरों को हर वर्ष करीब 160 करोड़ देते है । वह भी अकेले जयपुर शहर में । डॉक्टरों को 50 से 80 फीसदी कमीशन का वितरण किया जाता है ।
यह खेल कैसे खेला जाता है, इसकी कुछ बानगी बताना चाहता हूँ । उदाहरण के तौर पर किसी डॉक्टर ने दस टेस्ट लिखे । मरीज को डॉक्टर द्वारा हिदायत दी जाती है कि 3 और 8 नम्बर के टेस्ट अर्जेंट करवाने है । यानी डाइग्नोस्टिक सेंटर को केवल 3 और 8 नम्बर की ही जांच करनी है । बाकी के 7 टेस्ट के लिए पैसे लेकर मरीजों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है । मान लो कुल बिल हुआ 3480 रुपये । इसमें से करीब 2500 रुपये डॉक्टर के खाते में जमा हो जाएंगे ।
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कहने को राजस्थान में भ्रस्टाचार निरोधक विभाग है । लेकिन यह खुद बहुत बड़ा भ्रस्टाचार का अड्डा है । डॉ अनिल गुप्ता के मामले में इस विभाग की असलियत जनता के सामने आ चुकी है । इस विभाग ने आज तक किसी डॉक्टर की कमीशनखोरी, ज्यादा फीस और ब्रांडेड दवा लिखने के सम्बंध में न तो जांच की और न ही जांच का कोई इरादा है । चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत एसीबी पर लागू हो रही है ।
एसीबी सफाई दे सकती है कि उसके पास किसी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत नही आई । इसका जवाब यह है कि मैं इस पोस्ट के जरिये शिकायत प्रेषित कर रहा हूँ । एसीबी को चाहिए कि वह डाइग्नोस्टिक सेंटरों के कम्प्यूटरों की जांच करें । सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जायेगा । शुरुआत एसएमएस के सामने किरण डाइग्नोस्टिक सेंटर और गणेशजी मंदिर के पास एसआर प्राइम से की जा सकती है ।
अब तो लात घूंसे भी चलाने लगे है डॉक्टर
एसएमएस के गेस्ट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ रूपेश पोखरना अपनी दुकान का दोपहर में ही शटर खोलकर बैठ जाते है । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस से काफी ज्यादा फीस वसूली जाती है । अधिकांश मरीजों को सोनोग्राफी, गेस्ट्रोस्कोपी, एंड्रोस्कोपी कराने के लिए बाध्य किया जाता है । बाहर एक रिशेपनिस्ट और अंदर पैसे लेने वाला लड़का तैनात रहता है । डाइग्नोस्टिक सेंटर की छपी पर्ची होती है । मरीज को समझाया नही, बल्कि बाध्य किया जाता है कि गणेशजी के मंदिर के पास ही सारे टेस्ट कराने है ।
एक मरीज जेएलएन मार्ग स्थित डाइग्नोस्टिक सेंटर से जांच करा लाया । डॉ रूपेश ने उसको घटिया बताते हुए एसआर प्राइम से जांच करने का हुक्म दिया । जीएसआई में कार्यरत एक अभियंता फीस के पैसे दे चुका था । मरीज बाहर जाने लगा तो डॉ रूपेश और कर्मचारी दौड़ते हुए बाहर आये और मरीज की गिरहबान पकडते हुए फीस मांगने लगे । मरीज ने बताया कि वह फीस दे चुका है । लेकिन डॉ नही माना । खूब हाथापाई हुई और भीड़ एकत्रित होगई ।
गेस्ट्रोलॉजी विभाग के ही एक अन्य डॉक्टर गौरव गुप्ता का किस्सा बताना भी प्रासंगिक होगा । लिवर की बीमारी के लिए एम्स के डॉक्टर ने टेबलेट ओकाबिल लिख रखी थी जिसकी कीमत करीब 120 रुपये है । डॉ गुप्ता ने इस दवा को नकारा बताते हुए Tab Blipysa लिख दी । इस दवा की कीमत है करीब 1250 रुपये । जबकि इसी साल्ट की lypaglyn की कीमत है मात्र 290 रूपये । दोनों में एक ही साल्ट (saroglitazar 4 mg) है ।
मजे की बात यह है कि डॉ गुप्ता ने विक्रेता का नम्बर भी अपनी पर्ची पर लिख दिया ताकि कमीशन के 650 रुपये बटोरे जा सके । क्या यह सरेआम लूटपाट नही है ? सरकारी डॉक्टर की यह कारस्तानी भ्रस्टाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में नही आती है ? वरिष्ठ विधिवेत्ता जीपी शर्मा का कहना है कि पैसों का लेनदेन ही भ्रस्टाचार नही होता है । गलत तरीके से पैसे ऐंठना भी बहुत बड़ा भ्रस्टाचार होता है ।
सरकार को चाहिए कि डॉक्टरों की डाकाज़नी पर लगाम लगाने के लिए हर दो साल बाद डॉक्टरों का तबादला किया जाना चाहिए ताकि मरीजो की जेब नही कट सके । एसएमएस के अधिकांश डाक्टर अपनी नियुक्ति से लेकर आज तक जयपुर में जमे हुए है । सरकार को जनहित का नाटक बन्द करते हुए डॉक्टरों को इधर से उधर स्थानांतरित करना चाहिए । जिससे मरीजो का कुछ तो भला हो सके । सुझाव अवश्य दे रहा हूँ । लेकिन मैं जानता हूँ कि संवेदनहीन सरकार कुछ नही करने वाली है । हर डॉक्टर दो चार मंत्री और दस-पन्द्रह विधायक जेब मे लिए फिरता है ।
माधव सिंह दीवान के बाद चिकित्सा विभाग चारागाह बनकर रह गया है जिसे हर मंत्री चरने में लगा हुआ है । राजेन्द्र चौधरी, दुर्रू मियां, राजेन्द्र राठौड़, दिगम्बर सिंह, कालीचरण सराफ, बीडी कल्ला और रघु शर्मा आदि सब विभाग के प्रति उदासीन रहे । नतीजतन चिकित्सा विभाग आज भ्रस्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनकर रह गया है ।
