नई दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के नागरिक विरोधी रवैये की कड़ी निंदा करता है। जैसा की हम जानते है हाल ही मे वित्त मंत्रालय ने उन राज्यों को हताश किया है जो कृषि और किसानों को बिजली सब्सिडी प्रदान करते हैं।
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मंत्रालय ने कृषि संबंधी कुछ शर्तों के आधार पर राज्य सरकारों को अतिरिक्त ऋण देने का फैसला किया है यह शर्तें कुछ इस प्रकार है: इसमें उन राज्यों को अधिक अंक देने का प्रावधान है, जिनके पास कृषि कनेक्शन के लिए बिजली सब्सिडी नहीं है या कृषि मीटर खपत पर सब्सिडी नहीं है या इससे संबंधित खाता ट्रांसफर प्रणाली नहीं है।
यह किसान आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक, केंद्र सरकार द्वारा विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के कानूनी मार्ग का प्रयास करने के संदर्भ में किया गया है जिसमें कृषि सब्सिडी को समाप्त करने के प्रस्ताव मौजूद हैं। इस मांग पर भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2020 को कानून को वापस लेने पर सहमति जताते हुए किसानों की मांग को मौखिक रूप से मान लिया था। लेकिन अब वही चालें दूसरे रास्ते से की जा रही हैं।
टिकरी बार्डर पर महिला सुरक्षा समिति का गठन डॉ जगमती सांगवान द्वारा किया जाएगा, इस समिति मे अन्य सदस्य सुदेश गोयत, अमृता कुंडू, सुमन हुड्डा, शारदा दीक्षित और सुदेश कंडेला होंगे। आंतरिक गलती के कारण, पहले की एक प्रेस विज्ञप्ति में एक गलत फ़ोन नंबर चला गया था। 9650463835 सही फोन नंबर है जहां महिलाएं किसी भी शिकायत निवारण के लिए इस समिति से संपर्क कर सकती हैं।
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हरियाणा, झज्जर में भाजपा ने एक नया कार्यालय बना कर आगे बढ़ने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे किसानों के आक्रोश से बचने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिलान्यास कार्यक्रम का समय पूर्ववत कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान मौके पर पहुंचे और कार्यालय के लिए रखी नींव को हटा दिया। किसानो ने यह घोषणा की कि यह स्थान एक नया धरना स्थल बनेगा जहां से झज्जर जिले में जनविरोधी भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।गुरु अर्जुन देव की शहादत को आज विभिन्न विरोध स्थलों पर सम्मान के साथ मनाया गया।
आंदोलन स्थल पर हर दिन बड़ी संख्या मे प्रदर्शनकारी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से पहुँच रहे हैं साथ ही अन्य दूर के राज्यो से भी किसान आंदोलन मे शामिल होने आ रहे हैं।
