नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा कि वह कोरोना टीकाकरण नीति पर अपनी सोच दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेज, फाइल नोटिंग रिकॉर्ड पर रखे, SC ने मोदी सरकार से कहा कि कोविड-19 के समस्त टीकों की खरीद का ब्योरा देते हुए वह पूरे आंकड़े पेश करें.
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SC ने राज्यों से बताने को कहा कि क्या वह मुफ्त टीका लगा रहे हैं? म्यूकरमाइकोसिस के इलाज पर भी जानकारी देने कहा है, मामले पर सुनवाई 30 जून को होगी.
इससे पहले 31 मई को कोविड टीकाकरण नीति पर SC ने तीखी टिप्पणी की थी, शीर्ष अदालत ने कहा था कि केंद्र यह न समझे कि सिर्फ उसे ही पता है कि सही क्या है?
SC के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भाट की बेंच ने कहा था, 45 साल से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य को ज्यादा खतरा मानते हुए केंद्र ने वैक्सीन दी, क्या 18 से 44 की उम्र में ऐसे लोग नहीं हैं, जिन्हें कोरोना से अधिक खतरा हो?
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SC ने कहा, “राज्यों को आपस में ही वैक्सिंग के लिए भिड़ने को छोड़ दिया गया है, केंद्र ने इस बात तक पर पर भी विचार नहीं किया कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य और उत्तर-पूर्व के किसी राज्य की आर्थिक स्थिति में कितना अंतर है? देश के कई राज्यों का बजट तो बीएमसी से भी कम है.
