नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि भाजपा शासित दक्षिण एमसीडी ने सड़क किनारे रेस्टोरेंट-फूड कोर्ट खोलने के लिए स्थायी लाइसेंस देने की योजना पास की है।
यह योजना पुराने वेंडरों और दिल्लीवासियों के खिलाफ है। दिल्ली में इस योजना से बड़े पैमाने पर अराजकता पैदा हो जाएगी। सड़कों पर बैठे पुराने लोगों को अभी तक वेंडिंग जोन में जगह नहीं मिली है जबकि इस पॉलिसी से नए दुकानदार और तैयार हो जाएंगे।
योजना में नियम है कि रेस्टोरेंट खोलने के लिए लाइसेंस स्थानीय पार्षद से लेना होगा। पार्षदों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार की नई स्कीम लेकर आए हैं। आरडब्ल्यूए के लोगों को पॉलिसी के संबंध में पता ही नहीं है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि भाजपा तुरंत इस योजना को वापस ले।
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सौरभ भारद्वाज ने गुरूवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों में चर्चा जोरों पर है कि नगर निगमों से भाजपा की विदाई तय है।
इससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की है कि भाजपा पिछली बार की तरह इस बार भी अपने सभी मौजूदा पार्षदों के टिकट काटने वाली है। हर जगह नए उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं।
पहले सोचा गया था कि इसकी वजह से नगर निगम में भ्रष्टाचार कम होगा लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। सीबीआई ने कल ही इनके विभाग में छापा मारा है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि जगह-जगह ट्रैफिक जाम की परेशानी है। दिल्ली में जगह जगह पर नई गैर-आधिकारिक दुकानें खुलती जा रही हैं। उनको पार्षदों और नगर निगम का संरक्षण है।
अब यह एक नई स्कीम लेकर आए हैं। दक्षिणी नगर निगम ने कल अपने हाउस की बैठक में पॉलिसी पास की है। नई पॉलिसी कहती है कि सड़क के किनारे रेस्टोरेंट, फूड ट्रक सहित अन्य तरीके से खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए स्थाई लाइसेंस दिए जाएंगे।
दिल्ली नगर निगम से जाते-जाते भाजपा सड़कों और निगम की जो जमीन बची हुई है वहां पर स्थाई रूप से रेस्टोरेंट्स बनाने की तैयारी कर रही है। नगर निगम वहां पर लाइसेंस बांट रही है, क्योंकि जाते-जाते कमाई का धंधा नहीं सूझा तो सोचा कि सड़कों और खाली जमीनों पर नए रेस्टोरेंट्स खोले जाएं।
इसके अंदर एक और शर्त रख दी कि जहां पर भी रेस्टोरेंट्स खुलेगा उसका लाइसेंस वहां के पार्षद से लिया जाएगा। वहां का पार्षद बताएगा कि किसको लाइसेंस देना है और किसको नहीं देना है।
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इससे जाहिर होता है कि नगर निगम, सीधा सीधा पार्षद को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार की नई स्कीम लेकर आया है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट एक कानून बनाया था। जिसके अंदर बीसों सालों से जो वेंडर सड़कों के किनारों पर बैठे हैं, उनका सर्वे कर पहचान करनी थी।
स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो लोग आते हैं और योग्य हैं उनको वेंडिंग जोन के अंदर दुकानें देनी थी। भाजपा अगर नई हजारों दुकानें-रेस्टोरेंट्स दिल्ली की सड़कों पर खोल देगी तो यह लोग भी उन्हीं वेंडिंग जोन के अंदर दुकानें मांगेंगे।
सड़कों पर जो पुराने लोग बैठे हैं उनको अभी तक वेंडिंग जोन के अंदर जगह नहीं मिली है। ऐसे में इस पॉलिसी से नए दुकानदार और तैयार हो जाएंगे। यह आम जनता, यातायात और गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए ना सिर्फ एक नया सर दर्द होगा बल्कि जो पुराने बैठे हुए हैं उनके लिए भी परेशानी खड़ा करेगा।
दिल्ली के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश है। इसका कारण भाजपा की एक नई लूट की स्कीम है। यह प्रस्ताव इन्होंने पास कर दिया है।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं ग्रेटर कैलाश, साउथ एक्स, पंचशील सहित अन्य आरडब्ल्यूए के लोगों से बातचीत कर रहा था। आरडब्ल्यूए के लोग इस पॉलिसी को लेकर खुद हैरान हैं, उन लोगों को इसके संबंध में पता ही नहीं है।
भाजपा से हम जानना चाहते हैं कि क्या आरडब्लूए, स्थानीय लोगों से किसी भी तरीके का उन्होंने सलाह मशवरा किया है? आप उनके घरों के बाहर रेस्टोरेंट्स खोल देंगे। उनकी सड़कों- कॉलोनियों में आप स्थायी रेस्टोरेंट्स खोलने जा रहे हैं।
क्या आपने इसके लिए उनसे सलाह मशवरा किया है। भाजपा और नगर निगम इसके बारे में लोगों को जानकारी दें। हमारी मांग है कि इस प्रपोजल को तुरंत रोका जाए क्योंकि यह पॉलिसी सीधा-सीधा पुराने वेंडरों और दिल्ली के लोगों के विरोध में हैं।
