पंजाब: पंजाब विधानसभा ने नागरिकता संसोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से विधानसभा में शुक्रवार को इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, जिसे सदन ने अपनी मंजूरी दे दी। प्रस्ताव में नागरिकता कानून को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। पंजाब सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला दूसरा राज्य है। इससे पहले केरल की विधानसभा भी विवादित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है।
पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, ‘मैं पंजाब विधानसभा की सराहना करता हूं जो आज सीएए के खिलाफ प्रस्ताव विचार के लिए लाएगी।’
कैप्टन सरकार की ओर से पेश इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सीएए का प्रारूप देश के संविधान और इसकी मूल भावना के खिलाफ है। यह देश के कुछ धर्म विशेष के लोगों की पहचान को खत्म करने की कोशिश है। इस एक्ट के जरिए प्रवासी लोगों को बांटने की सोच है और ये समानता के अधिकार के खिलाफ है।
इससे पहले दिसंबर 2018 में, केरल विधानसभा ने हाल ही में विवादास्पद कानून को खत्म करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया था। इसने केंद्र से देशव्यापी विरोध शुरू करने वाले विवादास्पद कानून को रद्द करने के लिए कहा।
एबीवीपी के कार्यकर्ता विधानसभा के बाहर दोपहर 12 बजे इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे उनका कहना है कि ऐसा करके पंजाब सरकार नौकरी जैसे जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाना चाहती है।
