नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जिस तरह से उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित देश के कई हिस्सो में हिं’सक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद यूपी सरकार ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई उन लोगों से की जिन्होंने इसे किया था। इन लोगों की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की गई और उन्हें नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेज दिया गया। यूपी सरकार की ही तर्ज पर अब दिल्ली पुलिस भी हिं’सक प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए कार्रवाई करने की तैयारी में है।
गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली में 15 और 16 दिसम्बर को बड़े पैमाने पर हिं’सा हुई, दर्जनों वाहनों को जला दिया गया, उनमें तोड़फोड़ हुई, सरकारी सम्पतियों के अलावा निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, आम लोगों के साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी घाय’ल हुए। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस भी यूपी पुलिस की तर्ज़ पर हिं’सा करने वालों से संपत्ति के नुकसान की वसूली करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए हाइकोर्ट को पत्र लिखकर नुकसान का आकलन करने और वसूली करने के लिए क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति करने के लिए कहा है।
क्राइम ब्रांच में एसआइटी का गठन
हिंसा के सभी मामले की जांच के लिए 28 दिसंबर को क्राइम ब्रांच में एसआइटी का गठन कर दिया गया है। जामिया नगर थाने में दो मामले, न्यू फ्रैंड्स कॉलोनी व दरियागंज थाने में दर्ज एक-एक मामला समेत उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दर्ज 6 मामलों को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब सभी दस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की एसआइटी करेगी। करीब 50 पुलिसकर्मियों की टीम दंगा मामले की जांच करेगी। जिस-जिस जिले में हिं’सा के मामले दर्ज किए क्राइम ब्रांच ने उक्त जिले से दो-दो इंस्पेक्टर देने की मांग की है।
