नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि वो महाराष्ट्र सीएम से भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच करने के लिए एसआईटी गठित करने की मांग करेंगे। शनिवार को पवार ने कहा कि हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करेंगे और मांग करेंगे कि भीमा कोरेगांव मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वो विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाएं। एनसीपी और शिवसेना की कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में साझा सरकार है।
शरद पवार ने कहा, ‘सीएए, एनआरसी देश के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने का प्रयास है। अल्पसंख्यक ही नहीं, जो कोई भी इस देश की एकता और प्रगति के बारे में सोचता है वह सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहा है।’ उन्होंने केंद्र से सवाल किया कि सीएए के तहत केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को ही क्यों शामिल किया गया और श्रीलंका के तमिलों को क्यों नहीं?
पवार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार समेत राजग के शासन वाले आठ राज्यों ने कानून को लागू करने से इनकार कर दिया है और महाराष्ट्र का भी रुख यही रहना चाहिए। उन्होंने पूछा कि सीएए भले ही केंद्रीय कानून हो लेकिन इसको लागू राज्यों को करना है। लेकिन क्या राज्यों के पास ऐसा करने के लिए संसाधन एवं तंत्र है।”
आपको बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। सबसे अधिक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां 11 लोगों की अबतक हिं’सा के कारण जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को एहतियातन शिक्षण संस्थान बंद रखे गये हैं। इधर, सीएए और एनआरसी के विरोध में आज राष्ट्रीय जनता दल ने बंद बुलाया है। इस बंद के दौरान भी हिं’सा देखने को मिल रही है।
