तीन तलाक पर रोक संबंधी विधेयक पर बहस……

तीन तलाक पर रोक संबंधी विधेयक पर बहस के लिए सरकार व विपक्ष में सहमति बन गई है। इस विधेयक पर लोकसभा में 27 दिंसबर को बहस होगी। लोकसभा में इस विधेयक को चर्चा के लिए लाए जाने पर कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसे 27 दिसंबर को लाए जाने का आग्रह किया, जिसे सरकार ने मान लिया। लोकसभा में जब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक को चर्चा के लिए रखना चाहा, तो कांग्रेस के नेता खड़गे ने कहा कि सरकार इस तरह के माहौल में इसे सदन में चर्चा के लिए न लाए।उन्होंने कहा कि वे आश्वासन देते हैं कि इसे 27 दिसंबर को चर्चा के लिए लाया जाए, जिसमें सभी हिस्सा लेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस पर हम अपनी बात रखेंगे और सरकार अपना पक्ष रखेगी। वैसे सरकार को अपने तरीके से जाना है, लेकिन हम अपनी बात जरूर रखेंगे. इस सुझाव पर प्रसाद ने कहा कि खड़गे वरिष्ठ सदस्य हैं और उनके आश्वासन पर विश्वास किया जाना चाहिए, लेकिन आश्वासन यह भी चाहते हैं कि इस विधेयक पर शांति से चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इस पर देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर है।

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने इसे 27 दिसंबर की कार्यसूची में शामिल करने का फैसला किया। गौरतलब है कि क्रिसमस के कारण राज्यसभा में 24 से 26 दिसंबर तक का अवकाश हो गया है और माना जा रहा है कि लोकसभा में इसी अवधि का अवकाश रहेगा। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पहले लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में यह पारित नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार सख्त प्रावधान वाला अध्यादेश 19 सितंबर को लेकर आई,क्योंकि उस समय संसद की कार्यवाही नहीं चल रही थी।

इन्हीं संशोधनों को स्थायी कानून बनाने के लिए सरकार नए सिरे से विधेयक लेकर आई है। सरकार इसे कुप्रथा मानती है और सख्ती से रोकने की पक्षधर है। इसलिए तीन तलाक अपराध की श्रेणी में रखा है। साथ ही आरोपी पति के लिये सजा और पीड़िता के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया है। सभी पार्टियां तीन तलाक को अपराध बनाने के खिलाफ है। उनका कहना है कि जब तीन तलाक ही मान्य नहीं है, ऐसे में यह अपराध कैसे होगा। साथ ही परिवार के बिखरने का भी तर्क दे रही हैं।