दिल्ली में धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और ग्रीन मार्शल की 31 टीमें तैनात होंगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इन टीमों द्वारा 7 अक्तूबर से 29 अक्तूबर तक दिल्ली में सघन अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान धूल प्रदूषण को लेकर जारी 14 सूत्रीय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
दिल्ली को सर्दी के दौरान होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार लगातार तैयारियों को चाक-चौबंद कर रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और ग्रीन मार्शल के साथ प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम चलाया। इसमें दिशा-निर्देशों पर विशेषतौर पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनकी घोषणा धूल प्रदूषण रोकने के लिए पहले की गई थी।
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पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों पर गुरुवार से धूल प्रदूषण को रोकने के लिए जारी 14 सूत्रीय दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इसके संबंध में सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया जा चुका है।
धूल रोधी अभियान में डीपीसीसी की 17 और ग्रीन मार्शल की 14 टीमें शामिल हैं। निर्माण स्थलों पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक 10 हजार से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए पिछले साल भी धूल रोधी अभियान चलाया गया था। इसके फायदे देखने को मिले थे। पिछले साल के अनुभवों को समाहित करते हुए इस बार ज्यादा व्यवस्थित अभियान चलाया जाएगा। इस क्रम में सरकारी निर्माण एजेंसियों के साथ-साथ निजी निर्माण एजेंसियों के साथ भी बैठक की जा चुकी है।
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि डीपीसीसी के इंजीनियरों की 17 टीमें अलग-अलग जिलों में काम करेंगी। ग्रीन मार्शल की 14 टीमें मोबाइल वैन के साथ विभिन्न क्षेत्रों की निगरानी करेंगी।
इसके लिए पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में डीपीसीसी की एक-एक टीम लगाई गई है। उत्तर पश्चिम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, उत्तर दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और मध्य दिल्ली में दो-दो टीमें लगाई गई हैं। सभी जिलों में एक-एक टीम ग्रीन मार्शल की नियुक्त की जाएगी।
प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों की शिकायत ग्रीन दिल्ली एप पर की जाएगी। इसके बाद भी संबंधित जगह पर लापरवाही दूर नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके लिए दो दिन का समय दिया जाएगा।
दो दिन के बाद भी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसके बाद भी प्रदूषण जारी रहता है तो इसे बंद कराने का निर्णय डीपीसीसी के साथ मिलकर लिया जाएगा।
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पर्यावरण मंत्री के मुताबिक निर्माण स्थल पर प्लॉट साइज के आधार पर जुर्माना लगाया जाएगा। एनजीटी द्वारा 2016 में जारी गाइडलाइन के मुताबिक सौ वर्ग मीटर के प्लॉट पर दस हजार रुपये, सौ से 200 वर्ग मीटर के प्लॉट पर 20 हजार रुपये, दो सौ से पांच सौ वर्ग मीटर के प्लॉट पर 30 हजार रुपये और 500 वर्ग मीटर से अधिक बड़े प्लॉट पर 50 हजार जुर्माना लगाया जाएगा। 20 हजार वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट पर पांच लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।
