समाचार ऐजेंसी पी○टी○आई○ द्वारा दायर आर○टी○आई○ के जवाब में आर○बी○आई○ की ना।
बैंकों में धीरे-धीरे इस्लामिक बैंकिंग सुविधा देने का प्रस्ताव आर○बी○आई○ ने वित्त मंत्रालय को भेजा था इसी पर शरिया बैंकिंग शुरू करने के प्रस्ताव को लेकर एक आर○टी○आई○ के जवाब में भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि वित्त मंत्रालय के जवाब का खुलासा नही किया जा सकता।भारतीय रिज़र्व बैंक के दिए गए प्रस्ताव पर आर○टी○आई○ के तहत जानकारी मांगी गई थी जिसके जवाब में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (ग) के तहत आर बी आई ने यह जानकारी देने से मना कर दिया।
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्त विभाग डी○एफ़○एस○ और सरकार ने आर○बी○आई○ को सलाह दी की सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (ग) के तहत हमें छूट है कि हम जानकारी नहीं दे सकते।
सूचना के अधिकार अधिनियम की उपरोक्त धारा वित्त मंत्रालय को जवाब देने से रोकती है, अगर जवाब दिया जाता तो राज्य विधिक और सांसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होता।
भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्र सरकार शरीया बैंकिंग को लाकर बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं, अब तक जो लोग धार्मिक कारणों की वजह से बैंकिंग से दूर हैं वो शरीया बैंकिंग से जुड़ेंगे।
