जयपुर: शपथ ग्रहण करने के दो दिन बाद, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने सहकारी बैंकों से अल्पकालिक फसल ऋण और अन्य बैंकों के किसानों द्वारा 2 लाख रुपये तक के ऋणों को छोड़ दिया। इससे रुपये का बोझ लगाया जाएगा। राजकोष पर 18,000 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां संवाददाताओं से कहा। यह कदम मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के साथ है, दो अन्य राज्य जहां कांग्रेस ने हालिया विधानसभा चुनाव जीते थे। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उचित विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया।
गहलोत ने पीटीआई को बताया कि एक रोड मैप तैयार किया गया है ताकि निर्णय लेने के बाद अधिकारियों को कोई समस्या न हो। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस के सत्ता में आने के 10 दिनों बाद किसानों के ऋण को छोड़ने के लिए चुनाव अभियान के दौरान वादा किया था और हमने आदेश जारी करके वादा पूरा कर लिया है। राजस्थान के लिए कांग्रेस घोषणापत्र में भी वादा किया गया था, जहां पार्टी ने 199 सीटों में से 99 सीट जीती थी, जिसके लिए मतदान 7 दिसंबर को हुआ था। गहलोत ने बुधवार को पहली बार कार्यालय में भाग लिया लेकिन सोमवार को शपथ ग्रहण करने के बाद अपने घर पर अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। गेहलोत ने कहा कि छूट 30 नवंबर तक उठाए गए ऋणों पर लागू होगी। सहकारी बैंकों से किसानों के अल्पकालिक फसल ऋण माफ कर दिए जाएंगे। इसके साथ-साथ, राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंकों से 2 लाख रुपये तक के किसानों के ऋण भी माफ कर दिए जाएंगे।
कृषि आय में वृद्धि के बिना, कांग्रेस के ऋण छूट ग्रामीण संकट को खत्म नहीं करेंगे पिछली सरकार को लक्षित करते हुए, गहलोत ने कहा कि उसने सहकारी बैंकों से केवल 50,000 रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण को माफ कर दिया था। अब 50,000 रुपये की सीमा हटा दी गई है, गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इस साल की शुरुआत में इस योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार की योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, लेकिन ऋण को लिखने में केवल 2,000 रुपये खर्च किए गए थे। उन्होंने दावा किया कि शेष बोझ नई कांग्रेस सरकार को दिया गया है। गहलोत ने कहा कि किसान अपने ऋण वापस करने में असमर्थ हैं, राज्य में आत्महत्या कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूलों की पेशकश करने और सचिवालय परिसर में गणेश मंदिर में प्रार्थना करने के बाद सुबह अपने कार्यालय का प्रभार संभाला। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद, वह गवर्नर कल्याण सिंह गए और फिर बैठकों के एक और दौर के लिए अपने कार्यालय लौट आए। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, सीएम कुलदीप रंका के प्रधान सचिव और वित्त, सहकारी और अन्य विभागों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। मंगलवार को, राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष तब तक नहीं रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी सरकार देश भर में कृषि ऋण माफ नहीं करेगी।
